🔸तरुण तडफदार न्यूज I शशांक बोरकर🔸
आरटीई ची देय असलेली प्रलंबित थकित रक्कम महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांना देण्यास राज्यशासन दिरंगाई का करत आहे. तीन वर्षांची रक्कम प्रलंबीत असेल तर संस्था चालकांनी शाळा चालवून, मुलांना
दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे.
राईट टू एज्युकेशन हा मुलभूत अधिकार आहे. त्या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत
एससी, एसटी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेश राज्यशासनाने राखीव ठेवला आहे. त्या २५ टक्के मुलांची वार्षिक शैक्षणिक फी राज्य शासनाने देण्याचे धोरण स्विकारले गेले आहे.
सन २०१८-१९ पर्यंत सदरची रक्कम इंग्रजी शाळा चालकांना मिळाली. गेल्या तीन वर्षापासून सदरची आरटीई रक्कम इंग्रजी शाळांना शासनाने प्रदान केलेली नाही. महत्वाच्या शिक्षण क्षेत्रातील ही बाब शैक्षणिक
शोकांतिका म्हणावी लागेल. एकीकडे आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांची घडपड आणि २५ टक्के राखीव जागांची फि शाळांना वितरीत करणेकामी, शासनाची ही उदासिनता, खाजगी शिक्षण क्षेत्राला मुरड
घालणारी आहे. राज्यस्तरीय इंन्डीपेन्डन्ट इंग्लीश स्कूल असोशिएशन (ईसा संघटना) चे महाराष्ट्र राज्य सचिव अमित कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे, नितिन माने, आंचल घोरपडे, निधीला गुजर, दिलीप वेलीयाबेटी आणि
पदाधिकारी आदींनी आमच्याकडे याविषयी समस्या मांडल्या आहेत.
ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणा-या संस्थांच्या बाबतीत अशी उदासिन भुमिका राज्यशासनाची असेल तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवायच्या कश्या असा गंभीर प्रश्न उभा राहीला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री
ना. गायकवाड या अभ्यासु आहेत. त्यांनी अलीकडेच परिक्षांबाबत महत्वाचे समयोचित निर्णय घेतलेले आहेत त्यांच्या शिक्षण खात्याकडून संस्था चालकांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत. शासनाने आरटीईची प्रलंबीत रक्कम तातडीने प्रदान केल्यास, संस्था चालक शुल्का मध्ये काही प्रमाणात सवलत देवू शकतील म्हणूनच आम्ही त्यांना आरटीईची रक्कम प्रदान करणेबाबत विनंती सूचना करणार आहोत.
सध्याच्या महामारीमध्ये संस्था चालक आणि काही पालक यांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. संस्थाचालकांना, गुरुजनांसह शिक्षकेतर सेवकांचे पगार करणे, कर्ज भागवणे हा मुलभुत स्थिर खर्च करावाच लागत आहे. शासनाकडून गेल्या ३ वर्षांची आरटीईची रक्कम मिळाली नाही. काही पालक महामारीचा आसरा घेवून
परिस्थिती असूनही प्रवेश घेतलेल्या व सध्या शिकत असलेल्या आपल्या पाल्याची शाळेची फि भरत नाहीत ही वस्तुस्थिती संस्थाचालकांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
संस्था चालकांनी सामाजिक परिस्थीतीचे भान ठेवुन पालक कोरोनाकाळात खरोखर अडचणीत आलेले आहेत त्यांना शैक्षणिक शुल्कात जास्तीत जास्त सवलत जाहीर
करावी, तसेच शैक्षणिक शुल्का अभावी एकही विद्यार्थी शिक्षणापासुन बंचीत राहता कामा नये असे आमचे मत आहे.
सध्या कोरोनामुळे शालेय शिक्षण देणे आणि घेणे हे दोन्ही विषय अवघड बनले आहे. म्हणूनच राज्यशासनाकडे प्रलंबीत असलेली आरटीईची रककम त्वरीत वितरीत करण्याबाबत आम्ही स्वत: लक्ष घालत
आहोत. पालकांनीही प्राप्त परिस्थितीचे भान ठेऊन, शाळा चालकांना यथोचित सहकार्य करावे, महामारी येईल आणि जाईल परंतु महामारीमध्ये कोणाचा कोणीही गैरफायदा घेवू नये अशी सूचना छत्रपती उदयन राजे भोसले यांनी केली आहे.
